Crypto Income Tax: इन निवेशकों का अब कटेगा TDS, इतने ट्रांजेक्शन पर देना होगा टैक्स, जानिए Crypto Tax Provisions

Last updated on July 7, 2023 5:06 pm

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Crypto Income Tax वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट 2022 में इसका ऐलान किया गया था. इसे फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 194 एस के तहत लाया गया था

Crypto Income Tax

Bitcoin Price: आज के समय में जनता क्रिप्टोकरेंसी में भी जमकर निवेश कर रही हैं. इस निवेश से लोगों की अपनी कमाई अचानक से बढ़ने की आशा भी होती है.

हालांकि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना काफी जोखिम से भरा रहता है. भारत में भी कई ऐसे निवेशक हैं जो क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करते हैं.

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जान लीजिए अब क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वालों का जल्द ही टीडीएस भी कटने वाला है. Crypto Income Tax

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये नियम लागू हो चुके हैं.

नए नियम के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टोकरेंसी की खरीद पर एक फीसदी टीडीएस कटेगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट 2022 में इसका ऐलान किया गया था. इसे फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 194एस के तहत लाया गया था.

ITR में देनी होगी जानकारी

नए नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन के बारे में भी बताना होगा और एक पेपर ट्रेल भी बनाना होगा. ऐसा करना क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान करेगा.

एक्सचेंज पर TDS काटने की जिम्मेदारी

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक टैक्स और कंसल्टिंग फर्म एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने बताया कि व्यावहारिक परिदृश्यों को CBDT ने अच्छे तरीके से कवर किया है. टीडीएस काटने की जिम्मेदारी एक्सचेंज को दी गई है. इससे रेगुलेटरी और उसके अनुपालन का बोझ उन पर बढ़ जाएगा. अर्थात Wazirx या CoinDCX या कोई भी Crypto Exchange जहां आप Trade करते हैं TDS काटने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी

खरीदार-ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक्सचेंज

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर अगर एक्सचेंज के माध्यम से होता है तो इस मामले में अधिनियम की धारा 194एस के तहत टैक्स काटने की प्राथमिक जिम्मेदारी खरीदार की या फिर उसके ब्रोकर की होगी. ऐसे में एक ऑप्शन के तौर पर एक्सचेंज की और से खरीदार या उसके ब्रोकर के साथ एक लिखित समझौता भी हो सकता है. 

इस समझौते में ये बात होगी कि ऐसे सभी लेनदेन के लिए एक्सचेंज तिमाही के लिए एक निर्धारित तारीख को या उससे पहले टैक्स का भुगतान करेगा. बता दें कि आयकर नियमों में निर्धारित तारीख को या उससे पहले तिमाही के ऐसे सभी लेनदेन के लिए एक्सचेंज को एक तिमाही विवरण (फॉर्म संख्या 26QF) भी दाखिल करना होगा.Crypto Income Tax

क्रिप्टो लाभ पर कर

क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर अब खरीद की लागत के अलावा किसी अन्य खर्च के लिए बिना किसी कटौती के लाभ पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त,

एक क्रिप्टो लेनदेन में नुकसान को दूसरे क्रिप्टो लेनदेन में लाभ के साथ सेट नहीं किया जा सकता है।

निर्मला सीतारमण

तो FY23 से, क्रिप्टो लाभ पर होल्डिंग अवधि के आधार पर बिना किसी रियायत के एक समान दर पर कर लगाया जाएगा।

भारत में क्रिप्टो उद्योग का भविष्य

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिप्टो उद्योग में उतार-चढ़ाव का रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिप्टो पर बैंकिंग प्रतिबंध को पलटने के बाद भी, क्रिप्टो उद्योग बैंकिंग पहुंच प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा क्रिप्टो को कराधान में शामिल करना इसकी वैधता को स्थापित करने में एक आशा को जगाता हैं ।

विभिन्न आय हो सकती है जो एक निवेशक को वेतन, परामर्श, पूंजीगत लाभ और उधार आदि जैसे क्रिप्टो में प्राप्त होती है। बजट 2022 ने इन आय के कराधान को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया, इसलिए मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या करके एक निष्कर्ष निकाला जाना है।

निष्कर्ष

हालांकि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कराधान पर स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है, उद्योग अभी भी क्रिप्टो पर आम सहमति और उचित विनियमन की प्रतीक्षा कर रहा है। सरकार बार-बार कह रही है कि क्रिप्टो कानूनी नहीं है, आरबीआई द्वारा उठाई गई चिंताओं को दर्शाता है। भारतीय क्रिप्टो समुदाय के लिए कठोर कर व्यवस्था और प्रतिबंधित बैंकिंग पहुंच का सामना करना मुश्किल होगा। Crypto Income Tax

हालाँकि, इसने क्रिप्टो पर कराधान की एक नई योजना पेश की। धारा 115बीबीएच को आभासी डिजिटल संपत्ति (VDA) के हस्तांतरण से होने वाले सभी लाभों पर 30% कर लगाने के लिए पेश किया गया था, जिसमें खर्च के लिए कोई कटौती या किसी भी नुकसान के समायोजन की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, धारा 194एस को कर आधार को व्यापक बनाने के इरादे से वीडीए के सभी हस्तांतरणों पर 1% पर टीडीएस काटने के लिए पेश किया गया था।

दोस्तो Crypto Taxation अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, धीरे धीरे नए नए Case Laws आयेंगे तो इसकी स्पष्टता बढ़ती जाएगी।

कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेन्ट करे।